२०८३ जेष्ठ २९, शुक्रबार ०७:५७
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतले पारितसंगै विनियोजन विधेयक २०८३ पेश गरिएको छ ।
प्रदेशसभा बैठकमा बिहीबार सम्पन्न नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावपछि सभामुख रामअशिष यादवले निर्णयार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावको विपक्षमा कुनै मत नआएपछि नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । प्रदेश सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण लामो समयसम्म छलफल हुन सकेको थिएन ।
दलहरूबीच सहमति बनेपछि उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव छलफल पशचात मुख्यमन्त्रीले सबै कुरा समावेश गर्ने सहमति पछि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएलगत्तै आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक प्रदेशमा पेश गरिएको छ । भोली शुक्रवारदेखि सो विधेयकमाथि छलफल शुरु हुने जनाइएको छ
ती २०८३/०८४ को बजेटमा टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै एक करोडभन्दा कमको योजना नराख्ने मधेस प्रदेश सरकारले नीति लिइएको बताइएको छ । सो छलफलका क्रममा विभिन्न सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तीमध्ये सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद राजकुमार लेखीले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ भने अन्य सबै संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत मधेस प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सडक, ऊर्जा, शहरी तथा डिजिटल पूर्वाधारलाई एकीकृत दृष्टिकोणका साथ विकास गर्दै टुक्रे आयोजनालई निरुत्साहित गरी दिर्घकालिन महत्वका प्रादेशिक गौरव र बहुर्षिय आयोजनाहरुमा श्रोत केन्द्रित गरिने कुरा समेटिएको छ ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले जनाए अनुसार प्रदेशभित्र उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरिनुका साथै लगानीमैत्री वातवरणको निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालनमार्फत फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धिको बलियो आधार तयार गर्नेमा आगामी बजेट केन्द्रित हुने नीति अवलम्बन गरिनेछ । उनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकत उपयोग गर्दै एकीकृत डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने नीति अवलम्बन प्राथमिकताका साथ गरिने बताएका छन् ।
विधेयकमा योजनामा कठोर वित्तिय अनुशासन, मितव्ययिता र नतिजामुखी बजेटका लागि एक करोडभन्दा कमको योजनजा बजेट नछर्ने र अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पुँजीगत निर्माणमा लगाउने रणनीति अख्तियार गरिने तथा शून्य बेरुजुको निती कडाका साथ लागू गरिने भनिएको छ । बिचौलियाको दबदबा अन्त्य गर्न तथा नागरिकलाई लाईनमा बस्नुपर्ने झण्झटबाट मुक्त गर्न कागज विहिन लाईनरहित र अनुहाररहित सेवाको सुनिश्चित गर्ने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा विनियोजन विधेयकमा राखिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताएका छन् ।
कृषितर्फ विनियोजन विधेयकमा धान, गहुँ, मकै, कोदो, तेलहन र दलहन बालीको विउमा प्रदलेशलाई पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन बिज प्रवद्र्धन परियोजना संचालन गरिने, कृषि अनुदान प्रणालीलाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने बिचौलिया संयन्त्र खारेज गरी डिजिटल किसान परिचयपत्र मार्फत वास्तविक उत्पादनका आधारमा कृषकहरुको बैंकको सिधै प्रोत्साहन रकम जम्मा गरिने नीति अवलम्बन गरिने विधेयकमा भनिएको छ ।
कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु खेर जाने अवस्था अन्त्य गर्न स्थानीय तहमा कृषि संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र, दुध चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिनुका साथै कृषि एम्बुलेन्स संचालनमा विशेष अनुदान दिइनुका साथै प्रदेश भूमि बैंकको अवधारण अगाडि बढाई जग्गा चक्लाबन्दी र सहकारी खेती कार्यक्रम संचालनको नीति लिइएको विधेयकमा भनिएको छ ।
यस्तै शिक्षातर्फ विद्यालयहरुमा एक जिल्ला एक आवासीय नमूना विद्यालयको रुपमो स्तरोन्नति गरी विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्यूटर ल्याबको स्थापना गरिनुका साथै प्रदेशका सरकारका गौरवको आयोजना बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानलाई परिमार्जन गर्दै विज्ञान र प्रविधि विषयमा छात्राहरुको आकर्षण बढाउन विशेष प्रोत्साहन छात्रवृतिको व्यवस्था तथा प्रविधि पद्धतिमा शिक्षा विकासका लागि विद्यालयहरुमा प्रविधिमैत्री बोर्ड जडान लगायतका योजना बजेटमा ल्याइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्यतर्फ स्थानीय तहको सह लागतमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रको स्थापना, अति विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायिको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले बेहोर्ने गरी पूर्ण स्वास्थ्य बीमा कभरेज अभियान लागू गर्ने तथा प्रादेशिक अस्पतालहरुलाई गम्भीर रोगको उपचार सेवा सहितको सुविधा सम्पन्न शिक्षण अस्पतालमा स्तरोन्नति लागयतका लागि बजेट व्यवस्थपन गरिनेछ ।
